अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क को उपदफा १ र भ्रष्टचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा १ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा परिवारको नाममा रहेको सम्पतिको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। तोकिएको समयावधिभित्र सम्पति विवरण नबुझाएमा पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी एक महिनाभित्र पुनः विवरण भर्न लगाइने छ।
निजामती कर्मचारी, शिक्षक लगायत सबैलाई आवश्यक पर्ने परिमार्जित सम्पति विवरण फाराम यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोस्।
Discussion about this post