म.ले.प. फारामहरू सरकारी कारोबारको लेखाङ्कन, अभिलेख र प्रतिवेदनका लागि कानुनबमोजिम निर्धारित एवम् स्वीकृत ढाँचा भएकाले प्रयोगकर्ताले आफूखुशी परिवर्तन/परिमार्जन गर्न पाइदैँन। हाल प्रयोगमा रहेका म.ले.प. फारामहरूमा देखिएका कमीकमजोरीलाई समयानुकूल आवश्यक सुधार गर्दै आधिकारिक निकायबाट नै कानुनबमोजिम संशोधन गरिनु पर्दछ ।
नेपालको संविधान र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले समेत सरकारी कारोबारको लेखा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले निर्धारण गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत भएबमोमिमको ढाँचामा राख्नपर्ने व्यवस्था गरेकोले प्रचलित म.ले.प. फारामहरूको समयानुकूल आवश्यक संशोधन/परिमार्जन गरी लागु गराउने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको देखिन्छ ।
Discussion about this post